नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन, ग्राहकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन र वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले अब खाता खोलिएको शाखामै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन। सम्बन्धित बैंकका नेपालभरका जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट वा मोबाइल तथा वेब बैंकिङमार्फत पनि बैंक खाता बन्द गर्न सकिनेछ। खाता बन्द गर्दा खातामा रहेको रकम ग्राहकले चाहेको अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा स्थानान्तरण गरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय खातालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाएको छ। ग्राहकले देशको जुनसुकै शाखाबाट आफ्नो पहिचान (केवाईसी) प्रमाणित गरी निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गराउन सक्नेछन्। साथै, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०८३ साल पुस मसान्तभित्र निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउने विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

निर्देशनअनुसार खाता निष्क्रिय हुनुअघि नै बैंकहरूले फोन, एसएमएस वा इमेलमार्फत ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। निष्क्रिय भइसकेका खाताका ग्राहकलाई पनि कम्तीमा प्रत्येक ६ महिनामा सम्पर्क गरी खाता पुनः सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने र त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले प्रविधिको दुरुपयोग तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा पनि कडाइ गरेको छ। पुनः सक्रिय भएका निष्क्रिय खातामा हुने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न, मनी म्युलजस्ता शंकास्पद आर्थिक गतिविधिबारे जनचेतना फैलाउन तथा यस्ता अपराध पहिचान र नियन्त्रणका लागि बैंकका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।