चितवन, असार ७ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण सरकारसँग रहेको बताएका छन्। सीमासम्बन्धी विषयमा नेपालले उठाएको दाबी तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेको उनको भनाइ छ।

चितवनमा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सीमाका विषयमा बोल्दा सम्बन्धित देशले आपत्ति जनाउनु स्वाभाविक भए पनि नेपाल आफ्नो दाबीबाट पछि नहट्ने बताए।

उनले कालापानी र लिपुलेकबारे नेपालसँग ऐतिहासिक तथा तथ्यगत प्रमाण रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे ती प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकिने बताए। “हामीसँग कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको प्रमाण छ। प्रमाणका आधारमा नै हामी आफ्नो कुरा राखिरहेका छौं,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले ती प्रमाण तत्कालीन ब्रिटिस शासनकालसँग सम्बन्धित अभिलेखबाट समेत पुष्टि गर्न सकिने बताए। तर, यसलाई ब्रिटिस पक्षलाई मध्यस्थकर्ता बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे।

“आवश्यक परे ऐतिहासिक अभिलेख त्यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भनेका हौं। तर हाम्रो उद्देश्य कुनै तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थकर्ता बनाउने होइन,” उनले भने, “छिमेकी मुलुकसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा हामी छौं।”

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राष्ट्रवादी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउन आवश्यक नरहेको पनि बताए। राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको विषयमा सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको उनको भनाइ थियो।

उनको यो अभिव्यक्ति नेपाल–भारत सीमाविवादका विषय पुनः चर्चामा आइरहेका बेला आएको हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो दाबी कायम राख्दै आएको छ।