प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले देशभरका बालसुधार गृहको अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई चारबुँदे निर्देशन दिएको छ ।
बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थाबारे उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै समितिले भौतिक पूर्वाधार, क्षमता व्यवस्थापन र पोषणलगायत क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राख्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।
रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृह साँघुरो तथा अनुपयुक्त रहेको भन्दै समितिले त्यसलाई तत्काल जिल्ला समन्वय समितिको नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बालबालिकाले पाउँदै आएको दैनिक ‘सिधा’ तथा रकम उनीहरूको उमेर र शारीरिक आवश्यकताका तुलनामा अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पोषण र खाद्य व्यवस्थापनमा तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका १० वटा बालसुधार गृहको क्षमता १ हजार ८५ जनाको भए पनि हाल १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित छन् । क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएका कारण सुधार गृहमा चाप बढेको समितिको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा पुराना र कारागारजस्ता संरचनामा सञ्चालित बालसुधार गृहहरूमध्ये चारवटामा मात्र विद्यालयको व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
