विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा अब उपभोक्ताले स्पष्ट मूल्य देख्न पाउने भएका छन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयातित सबै सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय लागू गर्ने भएको छ।
यो निर्णय विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलपछि आएको हो, जसले बजारलाई थप पारदर्शी बनाउने र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अब आयातकर्ताहरूले वस्तुमा एमआरपी लेख्नुपर्ने मात्र होइन, बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल पनि दिनुपर्नेछ। विभागले यसलाई कार्यान्वयन गर्न १५ दिनको तयारी समय दिएको छ, जस अवधिमा बजारमा रहेका पुराना स्टकमा समेत एमआरपी राख्नुपर्नेछ।
निर्धारित समय सकिएपछि भने बजार अनुगमन कडा बनाइनेछ। यदि अनुगमनका क्रममा एमआरपी नभएका सामान भेटिएमा सम्बन्धित व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।
