हेटौंडा । संघीय सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्तामा अस्थायी रोक लगाएपछि यातायात क्षेत्र अन्योलमा परेको छ। बागमती प्रदेशबाहेकका अधिकांश प्रदेशले संघीय परिपत्र कार्यान्वयन गर्दै दर्ता प्रक्रिया रोकेका छन् भने बागमती प्रदेशले भने दर्ता कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ ७ गते प्रदेश सरकार र यातायात कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। विभागले बढ्दो वायु प्रदूषण, ट्राफिक जाम र इन्धन मूल्यवृद्धिलाई रोकको मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
तर, निर्णय लागू भएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि दर्ता खुलाउनेबारे कुनै स्पष्ट निर्णय आएको छैन। विभागका अनुसार यस विषयमा अन्तिम निर्णय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट हुने भएकाले हाल थप निर्णय हुन बाँकी छ।
बागमती प्रदेश सरकारले भने व्यवसायी र सेवाग्राहीबाट व्यापक गुनासा आएपछि दर्ता रोक्न नमानेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा भइसकेका र भ्याट बिल जारी भएका सवारीसाधन लामो समय थन्किँदा व्यवसायीलाई आर्थिक भार परेको छ। यही कारण संघ र प्रदेशबीच सहमति नहुँदासम्म दर्ता प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरिएको हो।
यातायात व्यवसायीहरू सरकारले पर्याप्त छलफल नगरी दर्ता रोक्नु अनुचित भएको बताउँछन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले बैंक ऋणमा खरिद गरिएका सवारी सञ्चालनमा आउन नपाउँदा व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको बताए। उनका अनुसार सरकारबाट रोकको स्पष्ट कारणसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि दर्ता रोक्काबारे स्पष्टता माग गरेको छ। नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीका अनुसार विभागले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरिरहेको जानकारी दिएको छ। मापदण्ड तयार भएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागले सार्वजनिक सवारीको संख्या अत्यधिक बढ्दा ट्राफिक व्यवस्थापन र वातावरणीय चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। तर, यही निर्णयमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनलाई समेत समेटिएको विषयले प्रश्न उठाएको छ। इन्धन प्रयोग नगर्ने र प्रत्यक्ष प्रदूषण नफैलाउने विद्युतीय सवारीलाई पनि रोकको दायरामा राखिएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार फागुन मसान्तसम्म देशभर ६२ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ भने व्यवसायीहरूले दर्ता रोक्का तत्काल फुकुवा गर्न माग गरिरहेका छन्।
