ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका कार्यक्रम र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सरकारले पहिलोपटक प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा एउटा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण आयोजना गरी कुल १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
उनका अनुसार आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिनेछ। यससँगै देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको पनि उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले राहुघाट जलविद्युत आयोजना, तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, बूढीगंगा जलविद्युत आयोजना लगायतका आयोजना प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए। साथै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना को काम अघि बढाइएको तथा नलगाड जलविद्युत आयोजना को अध्ययन र वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया जारी रहेको बताए।
ऊर्जा व्यापारलाई थप उदार बनाउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिने जानकारी दिए। जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न र ५० वर्षसम्मको लाइसेन्स दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सिँचाइतर्फ संघीय सरकारबाट ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी देशको कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए।
नदी नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जमिन संरक्षण तथा उपयोगमा ल्याउने योजना रहेको उनले बताए।
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सुनकोशी–मरिन आयोजना तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले कर्णाली प्रदेशको एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
सदनबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नदीहरूलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गरेको बताए।
