चुनाव नजिकिँदै जाँदा बागमती प्रदेश पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको छ। १३ जिल्ला र ३३ निर्वाचन क्षेत्र समेटिएको यस प्रदेशमा ३६ लाखभन्दा बढी मतदाता रहेका छन्। भूगोल, जनसंख्या र सामाजिक संरचनाको विविधताले यहाँको चुनावी समीकरण जटिल बनेको छ।
उपत्यकामा मुद्दामुखी प्रतिस्पर्धा
काठमाण्डौ उपत्यकामा यसपटक चुनावी माहोल अपेक्षाकृत शान्त छ। ठूला र्यालीभन्दा मतको सूक्ष्म गणित र घरदैलो रणनीति हाबी देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रदूषण र रोजगारीजस्ता विषय मतदाताका प्राथमिक मुद्दा बनेका छन्।
परम्परागत रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बलियो संगठनसहित मैदानमा छन्। तर शहरी असन्तुष्टि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ झुक्न सक्ने आकलन गरिएको छ। परिणामस्वरूप सानो मतान्तरले सिटको टुंगो लाग्ने सम्भावना छ।
चितवनमा उच्च चासो
यसपटकको चुनावी बहस चितवन केन्द्रित देखिन्छ। भरतपुरकी पूर्वमेयर रेनु दाहाल र सोविता गौतमबीचको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय ध्यान तानेको छ। अनुभव बनाम परिवर्तनको नाराले चितवनलाई प्रतीकात्मक चुनावी क्षेत्र बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
हिमाली–पहाडी क्षेत्रमा विकास प्राथमिकता
रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोटलगायत जिल्लामा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारी मुख्य मुद्दा बनेका छन्। भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक विपद्का कारण यहाँका मतदाता विकास र प्रत्यक्ष कामलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमा छन्। परम्परागत संगठन भएका दलहरूलाई यी क्षेत्रमा तुलनात्मक फाइदा हुन सक्ने अनुमान छ।
मतदाता अझै पर्खाइमा
प्रदेशभरि मतदाताको साझा अपेक्षा सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र नातावादको अन्त्यमा केन्द्रित देखिन्छ। धेरै मतदाता अन्तिम निर्णयमा नपुगेको र उम्मेदवारको विश्वसनीयता तथा अन्तिम चरणको प्रचारलाई आधार बनाउने मनस्थितिमा रहेको आकलन छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले अग्रता लिए पनि रास्वपाले बलियो उपस्थिति जनाएको थियो भने एमाले प्रतिस्पर्धी भूमिकामा थियो। यसपटक विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा मत विभाजन तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।
समग्रमा, बागमती प्रदेशमा एउटै लहरभन्दा क्षेत्रगत मुद्दा र मतदाता मनोविज्ञान निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
