हेटौँडा–काठमाडौँ रज्जुमार्ग (रोपवे) विगत २६ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । तराईबाट हेटौँडा हुँदै काठमाडौँसम्म मालसामान ढुवानीमा भरपर्दो साधनको रूपमा स्थापित यो रोपवे अहिले अस्तित्व संरक्षणको संकटमा छ ।
नेपालको पहिलो आधुनिक ढुवानी माध्यम भएको र रोपवेको सञ्चालनले ढुवानी समय र खर्च दुवै घटाएको इतिहास भए पनि अहिले न सङ्घीय सरकारले न प्रदेश सरकारले यसको पुनः सञ्चालनमा चासो देखाएका छैनन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका अनुसार, बागमती प्रदेश सरकारले यसलाई पुनः सञ्चालन गर्ने अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले देखाएको थियो कि रोपवेका खम्बा, तार र अन्य संरचनाहरू पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले स्टेसन र खम्बा रहेका सार्वजनिक क्षेत्र बाहेक केही बाँकी छैन ।
पौडेलले भने, “रोपवे सञ्चालनमा आए काठमाडौँसम्म मालसामान ढुवानीको विकल्प मिल्नेछ र पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्नेछ। यसले पेट्रोलियम अभाव र बाढीपहिरोको समस्या समाधानमा ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ।”
२०७६ सालमा बागमती प्रदेश सरकारले रोपवे पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो र २०७७/०७८ को बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो। तर पछिल्ला तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले यसका लागि कुनै नीति वा बजेट छुट्याएको छैन ।
सडक पूर्वाधार विज्ञ ई. राजेन्द्र शर्माका अनुसार, “सडक दुर्घटना, डाँडा र वनजङ्गल विनाश नगरी, रोपवे र केबुलकारमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै ढुवानी प्रणाली सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।”
निजीकरणको प्रयास पनि सफल नभएको थियो। २०६१–६२ सालमा अर्थ मन्त्रालयले निजीकरणका लागि प्रस्ताव मागे पनि कुनै निर्णय हुन सकेन । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा निर्माण गरिएको ४२.२ किलोमिटर लामो यो रोपवे २०५६ सालमा बिग्रिँदा चार लाख रुपियाँको अभावमा मर्मत हुन नसकेर बन्द भएको थियो ।
अमेरिकी सहयोगमा २०१६–२०२० सालसम्म सञ्चालनमा रहेको रोपवेले दैनिक १० घण्टा सञ्चालनमा २२० टन मालसामान ढुवानी गर्ने क्षमता राख्थ्यो र करिब एक हजार जनालाई रोजगारी दिएको थियो।
