राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि मकवानपुर जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब २८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ करोड ४१ लाखले बढी हो।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहको अनुदान बढेको देखिएको छ भने मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको बजेट भने केही घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २७ करोड ११ लाख सिफारिस गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि रकम वृद्धि गरिएको हो।
जिल्लाको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडाले सबैभन्दा बढी ३० करोड ३७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ३७ लाख बढी हो। त्यसपछि बकैया गाउँपालिका १३ करोड २० लाखसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने मनहरी गाउँपालिका १२ करोड ६१ लाखसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ।
त्यसैगरी थाहा नगरपालिका (१२ करोड ४३ लाख), बागमती गाउँपालिका (११ करोड ८७ लाख), राक्सिराङ गाउँपालिका (१० करोड ३७ लाख) र कैलाश गाउँपालिका (९ करोड ८९ लाख) ले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्। सानो पालिकाका रूपमा चिनिने इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले ७ करोड ३७ लाख पाउनेछ, जुन २६ लाखले बढी हो।
यद्यपि मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको बजेट भने घटेर १० करोड ३ लाखमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ४ लाख कम हो।
वित्त आयोगले न्यूनतम आवश्यकता, सूत्रमा आधारित मापदण्ड र कार्यसम्पादनका आधारमा यस्तो अनुदान सिफारिस गर्ने गर्दछ। यो अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न पाउने भएकाले विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहबीचको स्रोत र खर्च क्षमताको असन्तुलन घटाउनु रहेको छ। संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारले यस्तो अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
