बागमती प्रदेश सरकारले शैक्षिक पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको ‘आवासीय विद्यालय कार्यक्रम’ अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। हाल चितवन, धादिङ, सिन्धुली, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका जम्मा ५ विद्यालयमा सीमित यो कार्यक्रममार्फत ६६२ विद्यार्थी मात्रै लाभान्वित भएका छन्।
लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै सुरु गरिएको कार्यक्रम नीति तथा बजेटमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख भए पनि व्यवहारमा विस्तार हुन सकेको छैन। प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये अधिकांश क्षेत्रमा यो सेवा पुग्न नसकेको देखिन्छ।
कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकनतर्फ पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग विद्यालयको नाम र विद्यार्थी संख्या बाहेक उपलब्धि वा सुधारसम्बन्धी ठोस तथ्यांक छैन। यसले कार्यक्रमले वास्तवमै शैक्षिक गुणस्तरमा कति योगदान पुर्यायो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
सुरुमा प्रतिविद्यार्थी ४० हजार रुपैयाँ दिइँदै आएकोमा अहिले ५० हजार पुर्याइएको छ। तर, बजेट कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयमै रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत बजेट कटौती भएपछि कार्यक्रम सञ्चालनमा थप चुनौती देखिएको छ।
सरकारी दाबीअनुसार कार्यक्रम निरन्तरता दिने योजना रहे पनि संरचनागत अभाव, सीमित स्रोत र अनुगमनको कमीका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।रासस
