हेटौंडा, २३ चैत २०८२ — भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट संकलित रकमको उपयोगबारे गम्भीर शंका उत्पन्न भएपछि छानबिनको माग उठेको छ।
“सेवा, सहयोग र आवाजमा हामी (SSAH)” नामक संस्थाले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबारमा औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराउँदै परियोजनामा आर्थिक अपारदर्शिता भएको आरोप लगाएको हो। संस्थाका अध्यक्ष विशालराज महतको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत अघि बढाइएको योजनामा अनियमितता, लापरवाही र सम्भावित ठगीको आशंका व्यक्त गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रअनुसार, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग छिटो सम्पन्न गर्ने, यातायात सहज बनाउने र लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिने वाचा गर्दै देश–विदेशका नेपालीबाट करिब ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि परियोजनाको प्रगति स्पष्ट नभएको र संकलित रकमको विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचना बढेको छ।
संस्थाले जनाएअनुसार, स्थानीय सर्वसाधारणले गाईबाख्रा बेच्ने, ऋण लिने र जग्गा विक्री गरेर समेत लगानी गरेको रकम अहिले जोखिममा परेको छ। कम्पनीसँग सम्पर्क गर्न समेत कठिन भएको र लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेको अवस्थाले राज्य र निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासमा असर पुगेको बताइएको छ।
यस परिस्थितिमा संस्थाले सरकारसँग तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न, परियोजनाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडित लगानीकर्तालाई राहत वा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
संस्थाका अध्यक्ष महतले जनताको पसिनाबाट उठेको रकम सुरक्षित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सरकार गम्भीर भएर आवश्यक कदम चाल्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन्।
