बागमती प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि करिब ४९ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक बजेट सिलिङ तय गर्दै प्रशासनिक पुनर्संरचना र खर्च कटौतीको रणनीति अघि बढाएको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हाल कायम रहेका १४ वटै मन्त्रालयलाई बजेट सीमा पठाएको भए पनि आगामी साउनदेखि मन्त्रालय संख्या ८ मा झार्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। सरकारको योजनाअनुसार पुराना मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कार्यक्रमहरू नयाँ संरचनामा समायोजन गरिनेछन्।
बजेट सिलिङअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ले सबैभन्दा धेरै ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय लाई ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सबैभन्दा कम बजेट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लाई १२ करोड रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ।
प्रभात तामाङ ले आगामी बजेटमा चालु खर्चतर्फ ठूलो कटौती गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार सवारी साधन खरिद, कम प्रभावकारी कार्यक्रम तथा अनावश्यक खर्च हटाएर करिब ३० प्रतिशत चालु बजेट घटाउने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले यसपटक “कम खर्च, बढी परिणाम” को अवधारणामा आधारित बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।-रासस
