हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारसँग जोडिएको बहुप्रतिक्षित मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुग्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि फागुन १० गते पेसी तोकेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको हो। यसअघि सडक विस्तारसम्बन्धी निर्णयका मिसिल फाइल उपलब्ध नभएकाले सर्वोच्चले ती फाइल झिकाउन आदेश दिँदै माघ १८ गते पेसी तोकेको थियो। सोही दिन संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो। आइतबार मात्र मुद्दाको तारेख तोकिएको हो।
हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा तथा सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्ने मागसहित विन्दवासिनी कंसाकारलगायत स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दामा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो।
त्यससँगै सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो। उक्त आदेशको निरन्तरता र अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न पटक–पटक पेसी तोकिए पनि छैटौँ पटकसम्म मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ वा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको थियो।
हेटौंडा बजार क्षेत्रमा २५ मिटर चौडाइको सडक विस्तार योजनाअनुसार मंसिर २० गतेदेखि घर तथा टहरा भत्काउने काम सुरु गरिएको थियो। उक्त कार्यको विरोधमा स्थानीय बासिन्दा सर्वोच्च पुगेका हुन्। रिट निवेदकहरूले उचित मुआब्जा तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन्।
२५–२५ मिटर सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको करिब ९.५ किलोमिटर सडक खण्डभित्र परेका पाँच सयभन्दा बढी घरटहरा भत्काइएपछि हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्र हाल अस्तव्यस्त बनेको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश नआएसम्म कार्यालय ‘हात बाँधेर बस्नुपर्ने’ अवस्था रहेको बताएका छन्। एसियन हाइवे निर्माणका लागि सुरु गरिएको सडक विस्तार कार्य हाल अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा रोकिएको छ।
सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५–२५ गजभित्र दायाँतर्फ २ सय ३४ र बायाँतर्फ २ सय ९७ वटा घरटहरा तथा संरचना हटाउनुपर्ने सूची रहेकोमा हालसम्म करिब ५ सय संरचना भत्काइसकिएको छ।– कान्तिपुरबाट
