हेटौंडा — बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन व्यापक पुनर्संरचनाको तयारी तीव्र बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अघि नै संरचनागत सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सरकार आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको हो।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले हाल रहेका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बाहेक ७ वटामा सीमित गर्ने योजना अघि सारेको छ। यससँगै विभिन्न निर्देशनालयहरूलाई पनि पुनर्गठन गर्दै ७ मध्ये ५ वटा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय संख्या र संरचनागत हेरफेरमा सहमति भइसकेको छ। पुनर्संरचना सम्पन्न भएपछि मात्रै बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिने उनले बताए।
पुनर्संरचनाबाट ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने योजना समेत अघि बढाइएको छ। विज्ञ समितिले अनावश्यक संरचना हटाउँदै प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो सुझाव दिएको हो।
पूर्वसचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिले ८ वटा मन्त्रालय पर्याप्त हुने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिले निर्देशनालय, बोर्ड लगायतका निकायहरूको आवश्यकता नरहेको औंल्याएको छ।
हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्। प्रस्तावित पुनर्संरचनाले प्रशासनिक दक्षता बढाउने र खर्च कटौती गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभाका समितिहरूसँग सुझाव मागिसकेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरिएको छ।अनलाइन खवरबाट
