हेटौँडा । मकवानपुर प्रशासनले जिल्लाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै सरकारी जग्गा संरक्षणको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ भने नेपाल सरकारको नाममा रहेको तर विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरेको जग्गा पहिचान गरी खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । विशेषगरी मनहरी गाउँपालिकास्थित करिब १०५ बिघा क्षेत्र, टिसीएनको जग्गा तथा साविक रोप–वेको जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको उनले बताए ।
प्रजिअ अधिकारीले अतिक्रमित जग्गाको विवरण संकलनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र एक साताभित्र तथ्यांक तयार हुने जानकारी दिए । स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक परे प्रशासनले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अतिक्रमण हटाउने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण र सुकुम्बासी समस्यालाई एउटै ढंगले हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने बताए । हेटौँडा–११ लगायत जिल्लाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको अवस्था, नागरिकता, पेशा तथा गतिविधिबारे विस्तृत अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए ।
“वास्तविक सुकुम्बासीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, तर गलत विवरणका आधारमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ,” उनले भने ।
प्रजिअ अधिकारीका अनुसार राक्सिराङ र कैलाश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रजा तथा चेपाङ समुदायको पहिचान र नागरिकता व्यवस्थापनलाई पनि प्रशासनले प्राथमिकतामा राखेको छ । ती क्षेत्रमा अझै धेरै नागरिक नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पहिचान सुनिश्चित गर्नु नै प्रशासनको पहिलो दायित्व भएको बताए ।
