हेटौंडा — संघीय संरचनाको अभ्यासका रूपमा स्थापित बागमती प्रदेशसभाले आइतबार आफ्नो आठौँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ। समारोहमा बोल्दै बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटाले लोकतन्त्र निरन्तर विचार–मन्थन, संवाद र सहकार्यबाट मात्रै सुदृढ हुने बताएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमै आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले असहमति लोकतन्त्रको स्वाभाविक शक्ति भएको उल्लेख गरे। तर लामो समयसम्म बैठक नबस्नु, अवरोध र निर्णयविहीन अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो। प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रप्रति नै अनादर हुने उनले चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू निजामती कर्मचारीबाट कार्यान्वयन हुन नसक्दा गम्भीर समस्या देखिएको बताए। प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवलाई मासिक तलब उपलब्ध गराउने निर्णय कर्मचारीको हिचकिचाहटका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संघीय सरकारको पत्र देखाएर प्रदेश सरकारका निर्णयलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको आरोप थियो।
“कुनै पनि सरकारको सफलता वा असफलता कर्मचारीको भूमिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ,” मुख्यमन्त्री बानियाँले भने। उनले नेताहरूको बोली र व्यवहारबीचको अन्तरका कारण लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे। अब निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका गर्ने समय सकिएको उनको भनाइ थियो।
उपसभामुख अप्सरा चापागाईंको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, साविक एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मालगायतले प्रदेशसभा, संघीयता र समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए। सो अवसरमा ‘प्रदेशसभा दर्पण’ नामक पुस्तकसमेत विमोचन गरिएको थियो।
२०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको बागमती प्रदेशसभाले आठ वर्ष पूरा गरिसकेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ९९ कानुनमध्ये हालसम्म ९० वटा विधेयक पारित भइसकेका छन्। तीमध्ये ८९ वटा कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने प्रदेश चिठ्ठासम्बन्धी एक विधेयक प्रमाणीकरण नपाउँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट प्रदेशसभा संरचनामा करिब ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सचिवालयले जनाएको छ। आफ्नै भवन प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको परिसरमा रहेको हलमा अस्थायी रूपमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उपसभामुख चापागाईंले जानकारी दिइन्।
सुरुआतमा ११० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा ६ जना सांसदले राजीनामा दिएपछि हाल १०४ जना सदस्य कायम छन्।
