दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदारसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षा र रोस्टरको विषयमा कडा अडान लिएको छ। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका नेपालीहरूको रोस्टर अवधि थप्न नसकिने स्पष्ट सन्देश कोरियाली पक्षले नेपाल सरकारलाई दिएको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक तथा सूचना अधिकारी बिन्दा आचार्यका अनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत लागू नियमहरू नेपालका लागि मात्र परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको कोरियाली पक्षको भनाइ छ। नेपालसहित १७ देशमा एउटै मापदण्ड लागू भएकाले कुनै एक देशलाई विशेष छुट दिन नसकिने उनीहरूको तर्क छ।
दुई वर्षे रोस्टर अवधि समाप्त हुन लागेपछि म्याद थप गर्नुपर्ने, काम गर्ने क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने जस्ता मागसहित भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखामा प्रदर्शन गरेका थिए। सोही आन्दोलनपछि नेपाल सरकारले कोरियाली प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।
तर छलफलबाट अपेक्षित नतिजा ननिस्कँदा झन्डै ९ हजार नेपालीको रोस्टर म्याद सकिने अवस्थामा पुगेको छ। लामो समयदेखि कोरिया जाने आशामा बसेकाहरूका लागि यो खबरले थप अन्योल र निराशा ल्याएको छ।
आन्दोलन चर्किँदै गएपछि कोरियाली पक्षले काठमाण्डाैमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षाप्रति समेत चासो व्यक्त गरेको छ। यसबीच, देशभरिबाट हजारौँ युवाहरू कोरियाली भाषा परीक्षा दिन काठमाण्डाै आउने गरेका छन्। परीक्षा शुल्क मात्रै प्रतिव्यक्ति २८ अमेरिकी डलर पर्छ भने भाषा कक्षा सिक्न अझ महँगो खर्च बेहोर्नुपर्छ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि कोरिया जान नपाउँदा युवाहरूको आर्थिक लगानी डुब्ने मात्र होइन, मानसिक तनाव र निराशा बढ्ने जोखिम रहेको श्रमविज्ञहरू बताउँछन्। रोजगारीको सपना बोकेर परीक्षा पास गरेका युवाहरूका लागि वर्तमान अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
