काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिनेहरूको संख्या ११ लाख पुगेको छ। आयोगका अनुसार तीन लाख ‘भूमिहीन दलित’ र ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ रहेका छन् भने आठ लाख ‘अव्यवस्थित बसोबासी’का रूपमा दर्ता भएका छन्।
आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहका अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत लगत संकलन कार्य स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अघि बढाइएको छ। जिल्ला समिति, पालिका र वडा तहसँग सहकार्य गर्दै सबै निवेदकको प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए। भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएकाले व्यवस्थित ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहले मापदण्डअनुसार अध्ययन गरी सिफारिस गरेपछि मालपोत कार्यालयबाट जग्गा भए/नभएको परीक्षण गरिनेछ। सबै प्रक्रिया पूरा भएका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोग मातहतका जिल्ला समितिले लालपूर्जाका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले प्रमाणीकरणका क्रममा जङ्गल, सार्वजनिक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा तथा अतिक्रमित क्षेत्रका बस्तीलाई वैधता नदिइने स्पष्ट पारेको छ। देशभर कतै पनि जमिन नभएका, आफ्नो आयस्रोत वा प्रयासबाट जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति र तिनका आश्रित परिवारलाई ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’को श्रेणीमा राखिएको छ।
त्यस्तै, अन्यत्र जमिन भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि अर्को स्थानमा बसोबास गर्दै आएका र आफ्नै नाममा जग्गा दर्ता नभएका परिवारलाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को रूपमा परिभाषित गरिएको छ। उनीहरूलाई तोकिएको राजस्व लिएर पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा सूचीकृत दलित समुदायका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ‘भूमिहीन दलित’ मानी प्राथमिकता दिइने आयोगले जनाएको छ। आयोगले काम सम्पन्न गर्दासम्म निवेदकको संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ।
