मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेपछि वन तथा कृषि क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर ‘कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरेको छ ।
वन प्राविधिक कर्मचारीहरूले कार्यक्षेत्र र प्रकृति नै फरक रहेका दुई मन्त्रालयलाई एउटै बनाउने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताएका छन् । नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमती प्रदेश कार्यसमितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टै राख्न माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष उत्तम चापागाईले वन मन्त्रालय सार्वजनिक सम्पत्ति, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय व्यवस्थापनसँग जोडिएको अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकाय भएकाले कृषिसँग गाभ्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले वन क्षेत्रले प्रदेशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग ओगटेकाले छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले पनि वन र कृषि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र फरक भएकाले मर्जरले सेवा प्रवाहमा समस्या ल्याउने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले भने प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचना व्यवस्थापनका लागि हालका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
