मकवानपुर — बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यसपटक स्पष्ट रणनीतिक परिवर्तन देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा नयाँ योजना र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित सरकार यसपटक अधुरा परियोजना पूरा गर्ने र कार्यान्वयन सुधार्ने दिशामा अघि बढेको छ।
प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकार अब विकासका नयाँ घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमता मजबुत बनाउन केन्द्रित भएको छ। अघिल्लो वर्ष सुरु गरिएका आयोजनाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ।
सरकारले प्रशासनिक संरचना समेत पुनर्गठन गर्ने संकेत दिएको छ। खर्च घटाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै निर्णय प्रक्रिया र अनुगमन प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को प्रयोग गर्ने नीति पनि पहिलो पटक समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले किसानमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै “प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान” अभियान अघि सारेको छ। औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासमा नयाँ सडक खोल्नुभन्दा मर्मत र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यातायात क्षेत्रमा डिजिटल प्रणाली, QR कोड र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा “आरोग्य केन्द्र” स्थापना र स्वास्थ्य पर्यटनको अवधारणालाई अघि बढाइएको छ भने सामाजिक क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदायका लागि एकीकृत आवास र स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि “घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति” अभियान घोषणा गरिएको छ। साथै डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्दै पर्यटन र प्रशासन दुवै क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
तर अघिल्ला वर्षका केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू—जस्तै शिव सर्किट, कृषि बजार केन्द्र र बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधि सम्बन्धी योजना—यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन।
सरकारले अब “नयाँ योजना घोषणा” भन्दा पनि “पुराना योजना पूरा गर्ने र प्रणाली सुधार गर्ने” दिशामा ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
