सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमले पुनः सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्व निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको सचिवस्तरीय निर्णय बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।
सरकारले यसअघि सरकारी विज्ञापन र सूचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको आम्दानी, सञ्चालन, समान प्रतिस्पर्धा र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन र सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पुनः समान अवसर पाउने भएका छन्।
