प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा सरकार र सुरक्षा निकायहरूले देशव्यापी सुरक्षा तयारी तीव्र बनाएका छन्। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्न देशभर ३ लाख ३८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ।
निर्वाचन आयोगको मापदण्डअनुसार नेपाली सेना बुधबारदेखि नै फिल्डमा खटिन सुरु गर्नेछ। यसअघि गृह मन्त्रालयले गत ३० कात्तिकमै ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ स्वीकृत गरिसकेको थियो। सोही योजनाअनुसार निर्वाचन अवधिभर सुरक्षा व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
सरकारले मतदानस्थलहरूको संवेदनशीलता, जोखिम अवस्था र भौगोलिक अवस्थालाई आधार मानेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै आएको छ। सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर र निर्वाचन प्रहरी गरी कुल ३ लाख ३८ हजार ८९० जना सुरक्षाकर्मी खटाइने भएका छन्।
जसमध्ये नेपाली सेना ७९ हजार ७२७, नेपाल प्रहरी ७५ हजार ४९७, सशस्त्र प्रहरी बल ३४ हजार ५७६, निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) १ लाख ४९ हजार ९० र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १ हजार ९२१ गुप्तचर परिचालन गरिनेछ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि अस्थायी प्रहरी (म्यादी प्रहरी) को छनौट प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। उनीहरूलाई करिब १० दिनको तालिम दिएर निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गरिने सरकारको तयारी छ।
म्यादी प्रहरी र सुरक्षाकर्मीले पाउने सुविधा
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा म्यादी प्रहरीलाई तलब, भत्ता, बीमा र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको प्रारम्भिक तलब स्केलअनुसार पारिश्रमिक दिइनेछ।
सरकारले निर्वाचन अवधिका लागि करिब ४० दिनको तलब व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार दैनिक ८६९ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले पारिश्रमिक प्रदान गरिनेछ, जसबाट कुल करिब ३४ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।
यसका साथै खाना तथा रासन भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ, जुन जिल्ला अनुसार फरक पर्नेछ। हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा खटिने सुरक्षाकर्मीले पाउने भत्ता र सुगम क्षेत्रमा खटिनेको भत्ता फरक–फरक हुनेछ।
सुरक्षाकर्मीलाई कार्यस्थल जान–आउनका लागि एकपटकको यातायात भत्ता (करिब ८४६ रुपैयाँ) प्रदान गरिनेछ। तालिम अवधिमा खाजा खर्चका रूपमा चार दिनका लागि १ हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
पोशाक भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसको दर जिल्ला र मौसमअनुसार सम्बन्धित निकायले निर्धारण गर्नेछ। निर्वाचन अवधिमा दुर्घटना वा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बीमा सुविधा समेत दिइनेछ। ड्युटीका क्रममा घाइते भए उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ भने मृत्यु भए परिवारलाई बीमा तथा सरकारी क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ। व्यक्तिको अवस्थाअनुसार प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँसम्म बीमा सुविधा रहने व्यवस्था छ।
निर्वाचन सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरी जवान सरह सुविधा प्रदान गरिने र सबै भुक्तानी बैंक खातामार्फत गरिने सरकारको तयारी छ। तर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ड्युटीमा अनुपस्थित रहने वा कर्तव्य उल्लंघन गर्नेले भने सुविधा नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।
