अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा बाराका २४ वर्षीय युवक मोहमद सेफविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका–२० स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको डल्लु बस्दै आएका सेफविरुद्ध करिब २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो।
प्रहरीले सेफलाई १० मङ्सिर २०८२ को साँझ काठमाडौँको भद्रकाली क्षेत्रबाट शङ्कास्पद अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। उनको साथबाट बरामद दुई थान मोबाइल फोनको प्राविधिक परीक्षण गर्दा बाइनान्स प्लेटफर्ममार्फत यूएसडीटी, बङ्क (BONK) र पेपे लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीको ठूलो परिमाणमा कारोबार गरेको प्रमाण फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
अनुसन्धानमा सेफको मोबाइलमा सक्रिय बाइनान्स अकाउन्ट भेटिएको र सो अकाउन्टमार्फत १९ करोड ८१ लाख ४९ हजार ६८१ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ।
यस्तै उनले छोटो समयमै १० वटा विभिन्न बैङ्कहरूमा खाता खोलेर अस्वाभाविक वित्तीय कारोबार गरेको पाइएको छ। अभियोग पत्रअनुसार ती खाताहरूमा हालसम्म ७ करोड ४९ लाख ४७ हजार १३३ रुपैयाँ डेबिट र ७ करोड ५३ लाख ४१ हजार ६६४ रुपैयाँ क्रेडिट कारोबार भएको देखिन्छ। विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम जम्मा गराई एटीएम र चेकमार्फत तत्कालै नगद निकाल्ने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
सेफले उक्त रकमको वैधानिक स्रोत खुलाउन नसकेको र अवैध आर्जनलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।
प्रहरी बयानमा सेफले आफूलाई मुराध आलम नामका व्यक्तिले अनलाइनमार्फत क्रिप्टो कारोबार सिकाएको र बाइनान्स आईडी–पासवर्ड उपलब्ध गराएको बताएका छन्। उनले क्वाइन बिक्रीबाट आएको रकम मुराधले दिएका विभिन्न बैङ्क खाताहरूमा जम्मा गर्ने गरेको र त्यसबापत मासिक २०० देखि २५० यूएसडीटी पाउने गरेको दाबी गरेका छन्।
तर बैंक खातामा देखिएको करोडौँ रुपैयाँको कारोबार र स्रोत खुलाउन नसकेको अवस्थाले उनको बयान तथ्यसँग नमिल्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले सेफविरुद्ध अवैध अभौतिक मुद्रा कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुई अभियोगमा हदैसम्मको सजाय माग गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता अनुसार ५ वर्षसम्म कैद, बिगो बराबर जरिबाना र सम्पत्ति जफतको माग गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार बिगोको दोब्बर जरिबाना र २ देखि १५ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ।
