हेटौँडा — बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना बित्दा जम्मा १७.७९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा माघ मसान्तसम्म १२ अर्ब ३१ करोड ७५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।
पुँजीगत बजेटतर्फ प्रगति झनै कमजोर देखिएको छ। ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन १२.६२ प्रतिशत हो। मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालका अनुसार विकास निर्माणका योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको हो।
चालुतर्फ भने खर्च दर २६.१ प्रतिशत पुगेको छ। २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक तथा नियमित खर्चमा उपयोग गरिएको छ।
कुन मन्त्रालय कति खर्च ?
माघ मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी प्रगति श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ। ७२ करोड ५ लाख रुपैयाँमध्ये २५ करोड १८ लाख खर्च भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३१.५९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ११ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर पुँजीगत खर्च भने निकै न्यून छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड ७८ लाख बजेटमध्ये ६ करोड १० लाख खर्च गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २२.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको खर्च १३ करोड ३ लाखमा सीमित छ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यान्वयन १८.५५ प्रतिशत मात्र छ। २१ अर्ब १६ करोड बजेटमध्ये ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
अन्य मन्त्रालयमध्ये संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च ४.२४ प्रतिशतमा सीमित छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालय (३३.८४%), प्रदेश लोकसेवा आयोग (४०.०९%) र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय (३३.१९%) ले तुलनात्मक रूपमा उच्च खर्च गरेका छन्।
समग्रमा, सात महिनाको अवधिमा विकासतर्फको खर्च कमजोर रहँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गति अपेक्षाभन्दा सुस्त देखिएको छ।
