नेपाल सरकारको चलचित्र विकास बोर्डले आदिवासी र मातृभाषी चलचित्र संरक्षणका लागि १४ वटा जातीय चलचित्र संघ–संस्थासँग सम्झौता गरेको छ। बोर्डले निर्देशन, छायांकन, अभिनय, कथा लेखन, कार्यशाला र महोत्सवका लागि ४१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। अध्यक्ष दिनेश डिसीले यस पहललाई समावेशी चलचित्र विकासतर्फको महत्वपूर्ण कदम भनेका छन् र मातृभाषा तथा सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणमा बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।