राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले महत्वपूर्ण सुधार लागू गरेको छ। अब सेवाग्राहीले प्रारम्भिक विवरण दर्ताका लागि छुट्टै आवेदन फाराम भर्नु पर्ने झन्झट हटाइएको छ।
केन्द्रीकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच सेवा अन्तर-आबद्धता गरिएपछि नागरिकले सिधै बायोमेट्रिक विवरण दिन जाने व्यवस्था लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले समय, श्रम र कागजी प्रक्रियामा हुने झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नयाँ व्यवस्थाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। निरीक्षणका क्रममा उनले एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि फरक-फरक निकायमा छुट्टाछुट्टै फाराम भर्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः अन्त्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए।
उनका अनुसार यो सुधार नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। सेवा अन्तर-आबद्धताले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुका साथै राज्यको खर्च घटाउने र दोहोरो कामको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ।
हाल दैनिक ६ देखि ८ हजारसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण भइरहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई अझ प्रत्यक्ष र छिटो लाभ पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
