नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा गरिएको पछिल्लो संशोधनले सकारात्मक प्रभाव देखाउन थालेको छ। नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ लागू भएयता आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता लिनेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नियमावली जारी भएदेखि हालसम्म दुई हजार ९४८ जनाले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्। यसले लामो समयदेखि रहेको कानुनी जटिलता केही हदसम्म सहज बनेको संकेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस ११ गते स्वीकृत गरेको उक्त संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। संशोधनमार्फत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ का विभिन्न प्रावधानहरू—विशेषगरी नियम ३, ५, ७, ८ र १४—परिमार्जन गरिएका छन् भने नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत नियम १६(क) थप गरिएको छ।
नयाँ प्रावधान अनुसार बुबा वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको र अर्को अभिभावकको मृत्यु भएको वा ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिनेछ। त्यस्तै, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएका तर बुबाको पहिचान नभएका र नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, नागरिकता जारी गर्दा आवश्यक कागजातसँगै स्वघोषणालाई पनि आधार मानिनेछ। यसले नागरिकता प्राप्ति प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधनपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार पनि केही हदसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ। अब गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र सीमित नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै, नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि नागरिकता लिनुअघि वैध बसोबास (भिसा) अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनले स्पष्ट पारेको छ।
नयाँ नियमावलीले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई छिटो, सहज र व्यवहारिक बनाउने विश्वास गरिएको छ।
