रूपन्देहीका नरबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो थरकै कारण भोग्नुपरेको अपमानपछि नाम र थर परिवर्तनको माग गर्दै कानुनी लडाइँ लडेका छन्। उनले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको थर परिवर्तन गरी नयाँ पहिचानसहित नागरिकता पाउन निवेदन दिएका थिए।
नरबहादुरले आफ्नो नाम ‘जर्ज एभरेष्ट’ राख्ने प्रस्ताव गर्दै श्रीमती र छोराछोरीको नामसमेत परिवर्तन गर्न माग गरेका थिए। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमार्फत गृह मन्त्रालयमा सो विषयमा परामर्श माग्दा, कानुनअनुसार इच्छाअनुसार नाम/थर राखेर पुनःनागरिकता जारी गर्न नमिल्ने निर्णय आएको थियो।
यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नरबहादुर सर्वोच्च अदालत पुगे। उनले अपमानजनक थर बोक्न बाध्य पारिनु मौलिक हकविपरीत भएको दाबी गर्दै स्वतन्त्र रूपमा नाम/थर छनोट गर्न पाउनुपर्ने माग गरे।
मुद्दामा सरकारी पक्षले भने नागरिकताको विवरण पटकपटक परिवर्तन गर्दा प्रशासनिक जटिलता र कानुनी समस्या उत्पन्न हुने तर्क राखेको थियो। साथै, थर परिवर्तनभन्दा भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नु उपयुक्त उपाय भएको धारणा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै व्यक्तिको नाम परिवर्तनको माग अस्वीकार गरे पनि थर अपमानजनक लागेमा परिवर्तन गर्न मिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले अपमानजनक थर परिवर्तन गर्न पाउनु नागरिकको आत्मसम्मान र संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको ठहर गरेको छ। साथै, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफूले रोजेको सम्मानजनक थर कायम गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।-यो खबर हामीले रातोपाटी समाचार संंस्थाबाट साभार गरेका हौँ ।
