सरकारले सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि अघि सारेको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई समर्थन गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूले आफ्नो युनियन नै विघटन गरेका छन्। युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाले सूचना जारी गर्दै हिजोदेखि युनियन औपचारिक रूपमा भंग गरिएको जानकारी दिएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, निष्पक्ष र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नराखी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त प्रावधान उल्लङ्घन गरेमा कानुनअनुसार कडा विभागीय कारबाही गरिने पनि स्पष्ट गरिएको छ। साथै, प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियनहरूको अन्त्य गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
यस सुधारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तयार पार्ने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ।
