बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस ले मन्त्रालय संख्या आधा घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश संसदीय दलको मंगलबारको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक सात मन्त्रालय कायम गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
हाल १४ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारमा अब ७ मन्त्रालय मात्र रहने भएका छन्। बैठकले ७ निर्देशनालयलाई २ वटामा सीमित गर्ने र बाँकी ५ निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै कर्मचारी दरबन्दीमा ७०१ जना कटौती गर्ने मस्यौदा सरकारले छलफलमार्फत पारित गर्नुपर्ने सिफारिश गरिएको छ।
प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले को संयुक्त सरकार छ। एमालेले यसअघि नै मन्त्रालय घटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेका प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिले गत फागुन २७ गते प्रतिवेदन बुझाउँदै ८ मन्त्रालय पर्याप्त रहेको र अतिरिक्त निर्देशनालय तथा बोर्ड आवश्यक नभएको सिफारिश गरेको थियो। समितिले आर्थिक मामिला, उद्योग–संस्कृति–पर्यटन, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, वन–पर्यावरण, सहरी–स्थानीय विकास र स्वास्थ्य–सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
बैठकले प्रदेशसभा बैठक एक हप्ताभित्र सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने र प्रदेश सभामुख पदमा कांग्रेसले दाबी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
