सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतबाट मुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्दै चैत २६ गतेभित्र उनीहरूलाई रिहा गर्नुपर्नेछ। साथै, अनुसन्धानको काम भने निरन्तर अघि बढाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुवैजनाविरुद्ध थप ५ दिनको म्याद दिएको थियो। सर्वोच्चले सोही समयसीमाभित्र अनुसन्धान टुंग्याउन वा नसकेमा हिरासत मुक्त गर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो।
चैत १४ गते ज्यानसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा ओलीलाई गुण्डु र लेखकलाई कटुञ्जेबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि उनीहरूको तर्फबाट परिवारजनले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए, जसको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले थुनालाई गैरकानुनी भने नमाने पनि लामो समयसम्म हिरासतमा राखिराख्नु उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। त्यसैले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै कानुनी सीमाभित्रै रहेर प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन गरिएको हो।
यस घटनासँग जोडिएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको घटनाबारे गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारद्वारा दुवैजनालाई पक्राउ गरिएको थियो। सरकारले यसलाई प्रतिशोध नभई कानुनी प्रक्रिया अनुसारको कदम भएको बताउँदै आएको छ।-अन्नपुर्णबाट साभार ।
