हेटौंडा — बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय अवस्था हेर्दा खर्चको गति निकै सुस्त देखिएको छ। चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारले कुल बजेटको जम्मा करिब २८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ, जबकि आर्थिक वर्ष सकिन अब केवल ३ महिना बाँकी छ।
सरकारले चालु वर्षका लागि ६७ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको भए पनि हालसम्म करिब १९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यसको अर्थ, बाँकी ७२ प्रतिशत बजेट वैशाख, जेठ र असारमै खर्च गर्नुपर्ने दबाब अहिले सरकारमाथि परेको छ।
विशेषगरी विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च झन् कमजोर देखिएको छ। ४० अर्बभन्दा बढीको विकास बजेटमध्ये ९ महिनामा २३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसले अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने “असारे विकास” को जोखिम बढाएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
ठूला बजेट भएका मन्त्रालयहरूकै खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च झन् कम छ। कृषि, स्वास्थ्य र वन मन्त्रालयहरू पनि अपेक्षाभन्दा निकै पछाडि छन्।
मन्त्रालयगत हिसाबले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै करिब ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। तर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ, जसले १५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
राजस्व सङ्कलनतर्फ पनि स्थिति औसत मात्रै छ। सरकारले लक्ष्यको करिब ४१ प्रतिशत राजस्व मात्र उठाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन कर मुख्य स्रोत भए पनि अन्य शीर्षकहरूमा अपेक्षाकृत कम प्रगति देखिएको छ।
सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन, विशेषगरी पुँजीगत अनुदान निकै कम आएको छ।
समग्रमा, बाँकी छोटो अवधिमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर योजना कार्यान्वयन र ढिलो गतिले बागमती प्रदेशको विकास प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। -रासस
