हेटौँडा — बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी थालेको छ। प्रशासनिक भार घटाएर कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना अघि बढाएको हो।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ ले मन्त्रालय घटाउने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टी शीर्ष नेतृत्वसँग समन्वय गरी छिट्टै निर्णय लिइनेछ। कुन मन्त्रालय गाभिने र कुन मन्त्री बाहिरिने भन्ने विषयमा भने अझै अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सरकारको कार्यसम्पादन लक्ष्यअनुसार अपेक्षित नतिजा नआएको र प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी बनाउन पुनर्गठन आवश्यक देखिएको हो। मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने सरकारको योजना छ।
यसैबीच, पुनर्संरचनाको प्रक्रियाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा समेत असर पारेको छ। हालसम्म मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइएको छैन। सामान्यतया चैत मसान्तभित्र सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने भए पनि वैशाख मध्य बित्दासम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ ले प्रशासनिक पुनर्संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पुनर्संरचनापछि चालू खर्चमा करिब २० प्रतिशतसम्म कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले विज्ञ समिति र संसदीय समितिबाट सुझाव प्राप्त भइसकेको र छिट्टै निर्देशक समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयको संख्या र संरचना टुंगो लगाइने बताए। नयाँ संरचना अनुसार नै बजेट सिलिङ र कोडिङ लागू गरिने उनको भनाइ छ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या ८ मा सीमित गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ। हाल विभिन्न सुझाव आए पनि अन्ततः ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने तयारी रहेको मन्त्री तामाङले बताए।
पुनर्संरचनाको काम एक साताभित्र टुंग्याउने लक्ष्यसहित सरकारले तयारी गरिरहेको छ। सरकारका अनुसार योजना छनौट प्रक्रिया भने प्रभावित नहुनेछ र आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट नयाँ संरचना अनुसार नै प्रस्तुत गरिनेछ।
