रामचन्द्र पौडेल ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुने भएका छन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार र निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यो कदम चालेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्त, कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रका दर्जनौँ संस्थागत संरचनामा ठूलो फेरबदल हुने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिदेखि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, नियामक निकाय र विकास बोर्डसम्मका पदाधिकारीहरू यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन्। विभिन्न ऐन अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष, सदस्य, उपकुलपति, आयोग पदाधिकारी र कार्यकारी तहका अधिकारीहरूको पद एकमुष्ट रूपमा रिक्त हुने भएको हो।
सरकारले यसलाई प्रशासनिक सुदृढीकरणको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने अब रिक्त भएका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने तयारी गरिएको छ।
