हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न अझै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । परिवारकै सहमतिमा बालबालिकाले स्वयं बालविवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै उनीहरुले सचेतना अभाव र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई मुख्य कारण मानेका छन् ।
शुक्रबार हेटौँडामा आयोजित “बागमती प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था, बाल न्यायको अवस्था र बालविवाह अन्त्यका लागि न्याय क्षेत्रको भूमिका” विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बालविवाह नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरबाटै पहल आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशमा २९.३ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ४२.४ प्रतिशत तथा सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९.१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको उल्लेख गरिएको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ७ प्रतिशत, १५ देखि १७ वर्षका २२ प्रतिशत र १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहका ३४ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/०८० अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १७ प्रतिशत किशोरी आमा बनिसकेका छन् ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले आधारभूत तहदेखि नै शिक्षा र सचेतना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बालविवाहले स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा पार्ने असरबारे जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्य न्यायाधीवक्ता अप्सरा बस्नेतले बालविवाह सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जिल्ला अदालतका सुवासचन्द्र अधिकारीले बाल इजलास र बाल अदालतमार्फत बालबालिकासम्बन्धी न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
बाल हेल्पलाइन नेपालका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवालीले पछिल्लो समय अभिभावकभन्दा बालबालिका स्वयं बालविवाहमा संलग्न हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अभिभावकको बेवास्ता र स्थानीय तहको कमजोर सक्रियताले समस्या बढिरहेको छ ।
