बागमती प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई थप सक्षम, जिम्मेवार र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। संघ र प्रदेश सरकारकै भर पर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूले प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्यका लागि स्थानीय सरकारलाई नै पहिलो पंक्तिको निकायका रूपमा सक्रिय बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘विपद्जन्य घटना रोकथाम तथा पूर्वतयारी’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरेका थिए।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार भए पनि धेरै पालिकाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरे। उनले आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रहरूबीच समन्वय अभाव रहेको उल्लेख गर्दै एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
बीपी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा मकवानपुरका सडकमा अत्यधिक सवारी चाप बढ्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले भरपर्दो वैकल्पिक सडक अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको बताए। विपद्का बेला निगरानी र उद्धारका लागि उच्चस्तरीय ड्रोन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सिन्धुलीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले स्थानीयस्तरमै विपद् स्वयंसेवक तयार गरेर उद्धार तथा प्रतिकार्य प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्। रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले हिमाली जिल्लामा सीमित स्रोतसाधनका कारण तत्काल राहत र उद्धारमा कठिनाइ हुने उल्लेख गरे।
अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकारीहरूले एकीकृत सूचना प्रणाली, अर्ली वार्निङ सिस्टम, सडक सूचना एप तथा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विपद् प्राकृतिक घटनामा मात्रै सीमित नरहेको भन्दै सामाजिक, राजनीतिक तथा हिंसात्मक घटनालाई समेत विपद्का रूपमा लिएर पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताए। उनले विपद्का बेला स्थानीय तहदेखि संघीय सुरक्षा निकायसम्म तत्काल समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
बर्खायाम नजिकिँदै गर्दा बीपी राजमार्ग, नारायणघाट–मुग्लिन, कान्ति लोकपथ तथा हुमाने–सिस्नेरी सडकमा सवारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए।
उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आवश्यक पूर्वतयारी, राहत र उद्धारका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए।
