मकवानपुर — बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वार्षिक बेरुजु रकम केही घटेको देखिए पनि कुल बेरुजु भने पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासनमा अझै सुधार आउन नसकेको संकेत देखिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको बेरुजु चालु आवमा घटेर ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ। तर अघिल्ला वर्षदेखि थुप्रिँदै आएको बेरुजुमा नयाँ रकम थपिँदा कुल बेरुजु पाँच अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूले कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बेरुजु नियन्त्रणमा आउन नसकेको औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले बागमती प्रदेश सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु प्रतिशत भएको प्रदेश भए पनि वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत ०.८३ रहेको छ, जबकि मधेश प्रदेशमा यो दर सबैभन्दा बढी ३.७७ प्रतिशत पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटमध्ये करिब ७१.९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो। यद्यपि यो खर्च अनुपात अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधारिएको देखिन्छ।
त्यस्तै, प्रदेशले अनुमान गरेको राजस्व लक्ष्यको ८२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम संकलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्तरिक स्रोतबाट हुने खर्चको हिस्सा पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमतीमै उच्च रहेको जनाइएको छ।गोरखापत्रबाट ।
