हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराएको छ।

प्रदेश सरकार आगामी वर्षदेखि मन्त्रालय संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयमा सीमित हुने तयारीमा रहे पनि हाल कायम संरचनाअनुसार नै बजेट विनियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट सीमा उपलब्ध गराएसँगै मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको छनोटलाई तीव्र बनाएका छन्। मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका योजना छनोट, कार्यक्रम वर्गीकरण तथा कार्यान्वयन रणनीति तयार गर्ने काम अघि बढाएको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकार स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास निर्माणका योजनालाई निरन्तरता दिने तयारीमा रहेको जनाएको छ। विशेषगरी पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित योजनालाई आगामी वर्ष पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्राप्त सिलिङअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट सीमा प्राप्त गरेका छन्। सडक, पुल, भवन निर्माण, खानेपानी आयोजना र सिँचाइ पूर्वाधारका ठूला योजनाका कारण ती मन्त्रालयलाई उच्च बजेट निर्धारण गरिएको बताइएको छ।

मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी भए पनि प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा चालु योजनाको निरन्तरताका कारण तत्काललाई पुरानै संरचनाअनुसार बजेट प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

अब मन्त्रालयहरूले प्राप्त सिलिङभित्र रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्नेछन्। प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई विकासमुखी, परिणाममुखी तथा खर्च कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने गरी तयार गर्ने जनाएको छ।