इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै बिक्रीवितरणमा अवरोध गर्ने पेट्रोलपम्पमाथि सरकारले कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। अब त्यस्ता पम्प सञ्चालकले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने र १५ दिनसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति बन्द गरिनेछ।
नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गर्दै यस्तो कानुनी व्यवस्था लागू गरेको हो। बुधबार केही पेट्रोलपम्प बन्द हुँदा देशभर इन्धन वितरण प्रभावित भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको निर्देशनमा निगमले विनियमावली संशोधन गरेको जनाएको छ।
संशोधित विनियमावलीमा विक्रेताले ‘ड्राइ नोजल’ राखी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। निगमका अनुसार यस्तो कार्यले उपभोक्तालाई सास्ती दिने र बजारमा कृत्रिम अभाव उत्पन्न गर्ने भएकाले कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक नियम उल्लंघन गर्ने पेट्रोलपम्पलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी पाँच दिनसम्म इन्धन आपूर्ति बन्द गरिनेछ। दोस्रोपटक सोही कसुर दोहोरिए छ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० दिन आपूर्ति रोक्का हुनेछ।
तेस्रोपटक पनि उल्लंघन गरे १० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित १५ दिनसम्म पेट्रोल र डिजेलको आपूर्ति बन्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले इन्धनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र उपभोक्तालाई अनावश्यक सास्ती हुन नदिन यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।
