काठमाडौं – विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल, विद्यार्थीमैत्री र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सिडिसी) ले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पुनरावलोकन गर्दै नयाँ आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रम तयार गर्ने तयारी थालेको हो।
२०७६ सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप लागू भएपछि हालसम्म परिमार्जन नभएकाले पाँच वर्षे पुनरावलोकनको व्यवस्थाअनुसार संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। यसका लागि शिक्षाविद् प्राडा बालाचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आयोजित विज्ञ तथा सरोकारवालाको छलफलमा विद्यालय शिक्षालाई बदलिँदो समय, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। सरकारले लागू गरेको दुई दिन सार्वजनिक बिदा, प्राथमिक तहमा आन्तरिक परीक्षा हटाउने व्यवस्था तथा विद्यालय समय व्यवस्थापनलाई पनि नयाँ पाठ्यक्रममा समेटिने जनाइएको छ।
कार्यदलले पहिलो चरणमा जिल्लाबाट सुझाव संकलन गर्ने, त्यसपछि टोलीमार्फत विद्यालयको स्थलगत अध्ययन गरी विद्यार्थीका आवश्यकता र सिकाइका चुनौती पहिचान गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसका आधारमा सुधारोन्मुख र व्यवहारिक पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिने बताइएको छ।
छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा समीक्षा कार्यालय, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा शिक्षाविद्सहित करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा विदेशी शिक्षा प्रणालीका असल अभ्यास, ‘बुक–फ्री फ्राइडे’, युवाको आवाज तथा विद्यालय शिक्षामा आवश्यक नीतिगत सुधारबारे समेत व्यापक छलफल गरिएको थियो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका अनुभव, चुनौती र सफल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताए। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले पनि विद्यालय शिक्षालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रम सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।
