नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याका घटनाले गम्भीर सामाजिक चुनौतीको रूप लिँदै गएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार तेस्रो सातासम्म करिब ७ हजार जनाले आत्महत्या गरेका छन्। तथ्यांकले नेपालमा दैनिक औसत २० जनाले आत्महत्या गर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मानसिक रोग, अत्यधिक तनाव, ऋणको बोझ, गरिबी, पारिवारिक विवाद, सामाजिक तथा आर्थिक असुरक्षा लगायतका कारणले आत्महत्याको जोखिम बढिरहेको छ। उनीहरूले सुरुवाती लक्षण पहिचान गरी समयमै उपचार, मनोपरामर्श र सामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउन सके यस्ता घटना उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताएका छन्।
वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. अनन्त अधिकारीले आत्महत्याको सोच देखाउने व्यक्तिलाई दोष दिने होइन, मनोसामाजिक सहयोग र सहानुभूति प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आत्महत्याको प्रयासबाट बाँचेकालाई समाजले कलंकित नगरी सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. पोमावती थापाका अनुसार सरकारले आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०८३ लागू गर्दै तीनै तहका सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र समुदायको समन्वयमा रोकथामका कार्यक्रम अघि बढाएको छ। अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श कक्ष विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि तथा समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले पछिल्ला आत्मदाहका घटनापछि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, आत्महत्याका घटनाको जिम्मेवार समाचार सम्प्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा टेलिमेन्टल हेल्थ, टेलिमेडिसिन र हटलाइन सेवालाई सक्रिय बनाउने रणनीति अघि सारेको जनाएको छ।
यता मनोविद् पदमराज जोशीले अधिकांश आत्महत्याका घटना दीर्घकालीन मानसिक समस्यासँग सम्बन्धित हुने भन्दै व्यक्तिले देखाउने चेतावनी संकेत समयमै पहिचान गर्न सके धेरै ज्यान बचाउन सकिने बताए। संकटमा रहेका व्यक्तिलाई भिडियो खिच्नुको सट्टा तत्काल उद्धार र सहयोग गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो मानवीय जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना, पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन र नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू गर्न दिएको आदेश अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मानसिक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर बहुक्षेत्रीय समन्वयसहित प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनीहरूको आग्रह छ।
