काठमाडौँ — राजधानीका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्ती हटाउन डोजर प्रयोग गरिएपछि यसको प्रभाव देशव्यापी रूपमा फैलिएको छ। काठमाडौँका मनोहरा, शान्तिनगर, थापाथली र जडीबुटी क्षेत्रमा मात्रै एक हजार ६६८ परिवार विस्थापित भएपछि अन्य जिल्लाका ऐलानी बस्तीमा समेत त्रास बढेको हो।
राजधानी बाहिर पनि धनुषादेखि बाँके र रूपन्देहीसम्मका बासिन्दा सरकारी सूचनापछि चिन्तित बनेका छन्। नहर, औद्योगिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सरकारी अभियान तीव्र बनेसँगै वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवार अनिश्चित अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने नीति अघि सारेको भए पनि वैकल्पिक व्यवस्थाविनै बस्ती हटाइएको भन्दै आलोचना बढ्दो छ। स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि भने पूर्ण विस्थापनभन्दा व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्, जसले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच मतभेद देखिएको छ।
कतिपय सहर नै ऐलानी वा वन क्षेत्रको जमिनमा विकास भएका कारण समस्या झन् जटिल बनेको छ। दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिक लालपुर्जाविहीन अवस्थामा कानुनी असुरक्षामा जीवनयापन गरिरहेका छन्।
चितवन क्षेत्रको निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा पनि संरचना हटाउने सूचनाले स्थानीय समुदायमा ठूलो त्रास सिर्जना गरेको छ। आदिवासी समुदायहरूले आफ्नो बसोबास र पहिचान जोगाउन माग गरिरहेका छन् भने स्थानीय सरकारले समन्वयमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
यता, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रक्रियाविपरीत बस्ती हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ। आयोगका अनुसार सुकुमबासी पहिचान र व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा बल प्रयोगले समस्या समाधानभन्दा जटिलता बढाउने जोखिम छ।
सरकारका अनुसार सुकुमबासी पहिचानका लागि स्थानीय तहबाट निवेदन संकलन, सार्वजनिक सूचना र प्रमाणीकरण प्रक्रिया जारी छ। हालसम्म देशभर करिब १२ लाख ३ हजारभन्दा बढी सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन भइसकेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति, समन्वय र पुनर्वासको सुनिश्चितता अनिवार्य रहेको छ, अन्यथा सुकुमबासी समस्या अझ गहिरिने चेतावनी दिइएको छ।रासस
