मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४२ करोड २ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार सम्पन्न १७औँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष उमा लामाले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको जनाएको छ।
‘सुखी र समृद्ध इन्द्रसरोवर’ निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यसहित गाउँपालिकाले पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई आगामी वर्षका प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीका अनुसार नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित जलाशय कुलेखानीलाई केन्द्रमा राख्दै पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने रणनीति लिइएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि होमस्टे विस्तार, पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण तथा काठमाडौँ र हेटौँडाबाट पर्यटक आकर्षित गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। साथै मार्खु लगायतका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा बेमौसमी तरकारी, फलफूल खेती तथा मत्स्यपालनलाई प्रोत्साहन गर्न पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम अघि सारिएको छ। उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण सहज बनाउन प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा शीतभण्डार तथा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ काठमाडौँ जोड्ने छोटो दूरीका सडकहरूको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कुलेखानी–फाखेल–फर्पिङ तथा सिस्नेरी–छैमले सडकखण्डलाई वर्षभरि सञ्चालनयोग्य बनाउन पहिरो नियन्त्रण र सडक मर्मत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै ग्रामीण बस्तीलाई मुख्य सडक सञ्जालसँग जोड्ने कृषि सडकहरूको सुधारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहका लागि सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने तथा अनलाइन कर भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने योजना गाउँपालिकाले अघि सारेको छ। पर्यटकीय तथा प्रशासनिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने र विद्यालयमा डिजिटल सिकाइ तथा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोगशाला सेवा विस्तार, विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन तथा दलित, जनजाति र महिलाको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलाशय क्षेत्रमा गेग्रान नियन्त्रणका लागि वृक्षारोपण र बायो–इन्जिनियरिङ कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
