नेपालमा आन्दोलन भनेको बाढी आएको जस्तै हो । लामो समयसम्म थन्किएको रिस–कुपित अचानक बगेर सडकमा आउँछ, पर्खाल–छाना भत्काउँछ, अनि फेरि शान्त हुन्छ । भाद्र २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनले पनि त्यस्तै गरेको थियो । सडकमा पसिना मात्र होइन, रगत पनि बग्यो । “अब पुरानै नेताहरूको मुख हेर्नुपर्दैन, नयाँ पुस्ता, नयाँ सोचले देश चलाउँछ” भन्ने सपना भर्खरै टल्किएको थियो । त्यो सपनाको पहिलो फसल थियो नयाँ अन्तरिम सरकार ।
शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा, रामेश्वर खनाल, ओमप्रकाश अर्याल, कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, जगदिश खरेल, मदन प्रसाद परियार, अनिल कुमार सिन्हा जस्ता नामहरू मन्त्री बनेर सिंहदरबार पस्दा, जनताले साँच्चिकै दुलही भित्रिए जस्तो ताली बजाए । मान्छेहरू त यत्तिकै उत्साहित, “अब त देश बन्छ नि है” भन्दै फेसबुक–टिकटकमा स्टाटस हालिरहेका थिए । साँचो कुरा के हो भने यी मान्छेहरूमा क्षमता छ भन्नेमा कसैलाई शंका थिएन र छैनपनि । कार्की न्यायालयमै कठोर र निडर देखिएकी महिला, खनाल आर्थिक शिस्तका ज्ञाता, घिसिङ त विद्युतको अन्धकार पन्छाएर प्रकाश ल्याउने मान्छे, महावीर पुन त गाउँ–गाउँ इन्टरनेट पुर्याउने अभियन्ता, अर्याल कानुनी फन्दा खोलेर हिँड्ने, परियार–सिन्हा–खरेल पनि आफ्ना क्षेत्रमा व्यापक चल्तिका नाम । यो टिम त साँच्चिकै “ड्रिम टिम” जस्तो लाग्थ्यो ।
तर हेर न नेपालमा बालुवाको घरको बानी पुरानै रहेछ । भर्खरै उभ्याइएको यो घरलाई हावाले हल्लाउन थालिसकेको छ । २०८२ असोज ९ गते बेलुकी ६ बजे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुनेपछि जनताको मन फेरि डगमगायो । सुरुवाती शब्दहरू त मीठा थिए—आन्दोलनको सम्मान, जनताको बलिदानको कदर, नयाँ बाटोमा देश लैजाने अठोट । तर बीचतिर पुगेपछि उनका वाक्यहरू चिपचिपे बालुवामा खुट्टा गाडिएझैँ भएको सुनियो । “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अहिल्यै सम्भव छैन, चुनाव पुरानै ढाँचामा हुन्छ, तत्काल संरचनागत सुधार कठिन छ”—यी वाक्यहरूले आन्दोलनपछिको जनउत्साहमा सुइरो घोचिदिए । जनताले यो सरकारलाई पानी हालेर बनाइएको पक्की ईँटाको घर ठानिरहेका थिए । तर सम्बोधन सुनेपछि, कतै यो पनि बालुवाको घर मात्र त होइन ? भन्ने संशय फैलियो । किनभने, आन्दोलनले रगत बगाएर ल्याएको सरकार हो, तर चुनावमा फेरि पुरानै ढर्रा दोहोरिन्छ भने, क्रान्तिको मुल्य के ?
एउटा उखान छ— “गाई दुहुन हिँडेको मान्छे बाख्रालाई दूधको भरोसा दिन्छ भने, त्यो कुरा रमाइलो त हुन्छ तर विश्वासिलो हुँदैन ।” अहिलेको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पनि जनतालाई त्यस्तै लाग्यो । “नयाँ बाटो खोल्छौं” भने तर चुनाव पुरानै ढाँचामा, नेताको चुत्रो फेरिएको तर डोरी पुरानै । नेपालमा समस्या नेताको अनुहार होइन, प्रणाली नै हो भन्ने कुरा सडकमा बसेका प्रत्येक युवाले चिच्याएको थियो । तर त्यो प्रणाली परिवर्तनबिना, नयाँ अनुहारले पनि उही गन्ध आउने भान्छामा पकाउने हो भने परिकार उही ननुनी आलु नै हुन्छ । जनतालाई सुरुवाती जोशले “अब त स्वच्छ मान्छेहरू आए” भन्ने विश्वास गराएको थियो । तर सरकारले पहिलो सम्बोधनमै “हामी धेरै गर्न सक्दैनौं, परिस्थितिले सम्भव छैन” भन्ने संकेत दिएपछि, उत्साहको काठमैरा फुस्कियो । साँच्चिकै भन्नुपर्दा, अहिले जनताको मनोविज्ञान अनौठो छ । आन्दोलनमा उत्रँदा ज्यानै फाल्न तयार हुन्छन्, तर आन्दोलनपछि बनेको सरकारलाई एक महिना पनि नदिई “फेरि पुरानै जस्तो भयो” भनेर गुनासो गर्न थाल्छन् । तर यसपालि भने दोष जनतालाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै बोलीमा छ । उनी आफैंले आशा काट्ने संकेत दिइन् ।
बालुवाको घरको अर्को विशेषता के हो भने देख्दा त निकै ठुलो देखिन्छ, तर छुनासाथ मुटु खस्छ । अहिले पनि सरकारलाई हेर्दा त्यस्तै छ । मन्त्रीहरूको नाम–प्रतिष्ठा, क्षमताले घरलाई दरिलो ईँटा–सिमेन्टले बनाइएको जस्तो देखायो । तर मूल जग भने पुरानै पुरानो प्रणालीमा टेकिएको छ । नेपालमा परिवर्तनका आन्दोलनहरू धेरै भए, तर प्रत्येक आन्दोलनपछि “अब भने हुन्छ” भन्ने आशा देखाएर अन्त्यमा “फेरि उही पो रहेछ” भन्ने निष्कर्ष आउने चलन छ । जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारले त्यो शृङ्खला तोड्न सक्नुपर्छ थियो । तर पहिलो सम्बोधनमै लचकता देखाएर, उनीहरूले जनतालाई पुनः निराश बनाइदिए । गाँउतिर सुनिन्छ नि— “भुइँ कस्तो छ भनेर एकपटक मात्र हिँडे पुग्छ ।” सरकारले सुरुवाती हिँडाइमै भुइँ बालुवामय देखाइदियो भने जनता फेरि कुचो समाउन ढिलो गर्दैनन् ।
अब प्रश्न के हो भने— आन्दोलनमा बगेको रगत के बालुवाको घरमा नै मिसिन जान्छ ? कि त्यो रगतले पक्की जग हाल्छ ? शुशिला कार्की र उनको टिमसँग अझै समय छ, अझै अवसर छ । तर यदि उनीहरूले सच्याउन सकेनन् भने, इतिहासले लेख्नेछ— “सर्वोच्च न्यायालयबाट निडर निस्केकी महिला प्रधानमन्त्री भएपनि, प्रणालीले उनलाई पनि बालुवाको घरमा कैद गर्यो ।”
-मदन जङ्ग गम्भीर
