सरकारले अनलाइन व्यापारलाई सुरक्षित र औपचारिक बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको विद्युतीय व्यापार ९ई–कमर्स० निर्देशिका, २०८२ अनुसार अब सबै ई–कमर्स व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकाले अनधिकृत भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न नपाइने, ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण एनक्रिप्टेड रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने र सूचना चुहावट भए तुरुन्त कारोबार रोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भुक्तानी असफल भए सात दिनभित्र रिफन्ड गर्नुपर्नेछ भने नगद कारोबारमा पनि विद्युतीय बीजक अनिवार्य गरिएको छ।
यसैगरी सबै ई–कमर्स प्लेटफर्मले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। सूचीकरण नगरी सञ्चालन हुने प्लेटफर्मलाई जरिवाना, कैद तथा खारेजीसम्मको कारबाही गरिनेछ।
सरकारले अब ई–कमर्स कारोबारको नियमित अनुगमन गर्ने र उपभोक्ताको गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
