हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले अब सडक पूर्वाधार निर्माणलाई स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जनसँग अनिवार्य रूपमा जोड्ने नीति अघि सारेको छ। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले सडकले सहरको सामान मात्र गाउँ पुर्याएर गाउँको उत्पादन सहर नल्याए परनिर्भरता झन् बढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ‘प्रादेशिक सडकमार्फत जीविकोपार्जन सिर्जना’ सम्बन्धी निर्देशिका तयारी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री देवकोटाले सडक पूर्वाधारको एकतर्फी प्रवाह रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सडक सञ्जालमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि त्यसबाट आर्थिक प्रतिफल नआउनु चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो।
“हामीले गौरव गर्नलायक सडक त बनायौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर ती सडकले सहरबाट चाउचाउ र एलपी ग्यास गाउँ लग्यो, फर्किंदा गाडी रित्तै आयो।” करोडौँ लगानी गरेर बनाइएका सडकमा न्यून सवारी चाप र आर्थिक गतिविधिको अभाव देखिनुले विकासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
ट्रेडिङ अर्थतन्त्रबाट स्वाभिमानी अर्थतन्त्रतर्फ
मन्त्री देवकोटाले नेपाल ‘भ्याट र करमा आधारित ट्रेडिङ इकोनोमी’ मा सीमित भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। विदेशबाट सामान आयात गरेर कर उठाउने अभ्यासभन्दा अब आफ्नै माटो र उत्पादनमा आधारित ‘स्वाभिमानी अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका कृषि, वन, पर्यटन र जडिबुटीका सम्भावनायुक्त क्षेत्र पहिचान गरी तिनलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न सके मात्र हरित उद्यम र दिगो अर्थतन्त्र सम्भव हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
मन्त्रालयबीच समन्वयको खाडल
विकासका काममा अन्तर–मन्त्रालय समन्वय कमजोर रहेको औँल्याउँदै मन्त्री देवकोटाले कृषि, वन र पर्यटन मन्त्रालयसँग उत्पादनको तथ्याङ्क भए पनि सडक कहाँ बनेका छन् भन्ने जानकारी नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो। अर्कोतर्फ, भौतिक मन्त्रालयले सडक बनाउँदा त्यहाँ के उत्पादन हुन्छ भन्ने नसोच्नु अर्को कमजोरी भएको उहाँको भनाइ थियो।
अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कृषि र वन मन्त्रालयसँग रहेका ‘पकेट क्षेत्र’को तथ्याङ्क प्रयोग गरी सडक सञ्जाललाई पुनः परिभाषित गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
इन्जिनियरहरूलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सडकलाई केवल कालोपत्रे र रिटेनिङ वालको आँखाले नहेर्नुहोस्। तपाईंले बनाएको सडकले जुनार, तरकारी वा जडिबुटी बजारसम्म कसरी पुग्छ भन्ने कुरा पनि सोच्नुस्।”
सानो नमुनाबाट ठूला लक्ष्यतर्फ
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मारे पनि नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोडिने पक्ष कमजोर बनेको स्वीकार गर्नुभयो। साँघुरा ट्र्याक खन्दा सँगै आउने आयआर्जनका योजना अहिले फराकिला सडक बन्दा हराउनु विडम्बनापूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्रीको सोच अनुरूप मन्त्रालय अघि बढिरहेको बताउँदै सचिव मरहट्टाले सुरुमा साना र नमुना कार्यक्रममार्फत सडकलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम थालिने जानकारी दिनुभयो।
चैतभित्र निर्देशिकाको मस्यौदा
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाका निर्देशक तथा कार्यदल संयोजक नविनकुमार सिंहले निर्देशिका तयारीका लागि विज्ञहरूको सुझाव संकलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्राप्त सुझाव समेटेर आगामी दुई महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरिने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि नयाँ मोडेलअनुसार सडक योजना कार्यान्वयनमा जाने उहाँले बताउनुभयो।
कार्यशालामा विश्व प्रकृति संरक्षण नेपालका अध्यक्ष तिलक ढकाल, विज्ञ डा. ठाकुर भट्ट, विपिन थापा तथा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
