हेटौंडा, २२ असार । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धान तत्कालका लागि अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सुमार्गीको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा निवेदकविरुद्ध थप कुनै पनि अनुसन्धान वा कारबाही नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही साताअघि सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का गरेपछि उनले आफूविरुद्ध वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको अनुसन्धान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले यसअघि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र मुक्तिश्री सिमेन्टसँग सम्बन्धित दुई मुद्दामा भएका आदेशलाई आधार मानेर अन्तरिम आदेश दिएको हो। ती दुवै मुद्दा वैदेशिक लगानीका नाममा नेपाल भित्रिएको रकमसँग सम्बन्धित थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीको स्रोत र वैधानिकताबारे निश्चित समयभित्र अनुसन्धान टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अन्तिम फैसला नआउन्जेल सुमार्गीमाथिको अनुसन्धान अघि बढाउन पाउने छैन।
यद्यपि, विभागले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
सुमार्गीमाथि विगतदेखि नै साइप्रस, ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डलगायत कर सहुलियत भएका मुलुकबाट आफ्नै कम्पनीहरूमा वैदेशिक लगानीका रूपमा रकम भित्र्याएको विषयमा अनुसन्धान हुँदै आएको छ। अनुसन्धान निकायले ती कारोबार शंकास्पद भएको आशंका व्यक्त गर्दै आएको भए पनि सुमार्गीले भने आफूले कानुनअनुसार वैदेशिक लगानी भित्र्याएको दाबी गर्दै आएका छन्।
