हेटौंडा आसपासका मुख्य सडक स्तरोन्नति योजनामा पुनः अन्योल देखिएको छ। एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा अघि बढ्ने भनिएको नारायणगढ–हेटौंडा सडक र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी सडक विस्तार कार्य खरिद प्रक्रियामै सहमति नजुट्दा रोकिएको हो।
मुख्य विवाद ठेक्का दिने मापदण्डलाई लिएर छ। नेपालमा प्रचलित “कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेले ठेक्का पाउने” प्रणालीलाई एडीबीले गुणस्तरमुखी नभएको भन्दै परिवर्तन गर्न दबाब दिइरहेको छ। एडीबी “मेरिट प्वाइन्ट क्राइटेरिया” लागू गर्न चाहन्छ, जसअनुसार प्राविधिक क्षमता र आर्थिक प्रस्तावलाई समान (५०/५०) आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ।
तर सरकारी पक्ष भने यस्तो प्रणालीले लागत बढाउने चिन्तामा छ। उनीहरूका अनुसार एउटै प्रावधानले अर्बौं रुपैयाँ थप भार पर्न सक्छ। यसैले दुवै पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
यता सडक विभाग का अधिकारीहरूका अनुसार डीपीआर स्वीकृति र खरिद नियम टुंगो लागेपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनेछ। करिब एक महिनाभित्र सहमति जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस परियोजनाका लागि एडीबीले ऋण र अनुदान गरी झण्डै २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्नेछ। तर बजेट अपुग हुने देखिएपछि पहिलो चरणमा नारायणगढ–हेटौंडा खण्ड मात्र विस्तार गर्ने योजना छ।
परियोजनाअन्तर्गत चितवनको बरण्डाभार करिडोर क्षेत्रमा वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि २ किलोमिटर लामो भायडक्ट निर्माण गरिनेछ। यसले सवारी र वन्यजन्तुबीचको दुर्घटना जोखिम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना नीतिगत असमझदारीका कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन।
