हेटौँडा — बागमती प्रदेशको नीति निर्माणको प्रमुख संरचना मानिने बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै त्यसलाई खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ।
पूर्व सचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिले आयोग अपेक्षित परिणाम दिन असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई खारेजीको सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनमा आयोगले रणनीतिक योगदानभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आयोगको बजेट हिस्सा केवल ०.०६ प्रतिशत (४ करोडभन्दा बढी) मात्र रहेको छ, जसले यसको प्राथमिकता र प्रभाव सीमित रहेको संकेत गर्दछ। साथै, आयोगका अधिकांश कामहरू मन्त्रालयहरूले नै गर्दै आएको र योजना छनोट तथा अनुगमनमा यसको भूमिका औपचारिकतामा सीमित देखिएको निष्कर्ष छ।
ठूला विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आयोग असफल देखिएको भन्दै समितिले यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ।
नयाँ संरचना प्रस्ताव
समितिले हालको आयोगको सट्टा मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत रहने ‘उच्चस्तरीय नीति तथा योजना समिति’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। उक्त समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने, आर्थिक मामिला मन्त्री र प्रमुख सचिव सदस्य रहने तथा एक महिलासहित दुई जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ।
यो प्रस्तावित समितिले परियोजना बैंक स्थापना, नीति प्रयोगशाला सञ्चालन, बजेट सीमा निर्धारण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनजस्ता काम गर्नेछ। साथै, विकास योजनालाई तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
समितिको ठहरअनुसार नयाँ संरचना लागू भएमा मुख्यमन्त्रीले सिधै विज्ञहरूसँग परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था हुनेछ, जसले प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै योजना निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
