काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियान तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै शनिबारदेखि पहिलो चरणको कारबाही सुरु गरेको हो।
शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा बनेका अवैध घरटहरा भत्काइएको थियो। आज भने मनोहरा नदी किनार क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा संरचना हटाउने काम जारी छ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल का अनुसार पहिलो चरणमा जोखिमयुक्त बस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिनेछ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती पनि खाली गराउन थालिएको छ। संरचना हटाउनुअघि स्थानीयको सामान सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन्।
अभियानका क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सम्पर्कमा आएको र उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा होटलमा बसोबास तथा खानपानको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
उपत्यकासँगै रुपन्देही, नुवाकोट र पर्सालगायत जिल्लामा पनि अवैध संरचना हटाउने कार्य तीव्र बनाइएको छ। बुटवलमा सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा भत्काइएका छन् भने नुवाकोटमा दर्जनौं संरचना हटाइएको छ। पर्साको गण्डक नहर डिल क्षेत्रमा पनि अवैध बसोबास हटाइएको छ।
तर, यस अभियानबारे मानवअधिकार पक्षले वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाउनु उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। मानवअधिकार एलायन्स ले प्रभावित समुदायसँग संवाद गरी मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
अभियानले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा जोड दिएको भए पनि विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
